08:13एंतोनियो गुटेरेश (यूएन महासचिव) मानवाधिकार व कोविड-19 से निपटने के उपाय व बेहतरी
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कोविड-19 महामारी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है – मगर, दरअसल उससे भी कहीं ज़्यादा. ये एक आर्थिक संकट है. एक सामाजिक संकट है. और एक ऐसा मानवीय संकट जो तेज़ी से मानवाधिकारों का संकट बन रहा है. मैंने फ़रवरी में, मानवीय प्रतिष्ठा और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में किए गए वायदों को अपने सभी कामकाज के केंद्र में रखने के लिए क़दम उठाने का आहवान किया था. जैसा, मैंने उस समय कहा था, संकट के दौर में मानवाधिकार एक किनारे नहीं रखे जा सकते – और इस समय हम पीढियों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट देख रहे हैं. मैं, आज एक रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ जिसमें दिखाया गया है कि मानवाधिकार किस तरह से कोविड-19 का मुक़ाबला करने के उपायों को रास्ता दिखा सकते हैं और दिखाना ही होगा. संदेश स्पष्ट है: आमजन – और उनके अधिकार – सर्वोपरि और अहम हों. मानवाधिकारों के चश्मे से सभी दिखें और किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए. मानवाधिकारों पर आधारित उपाय महामारी को हराने में मदद कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित हो. लेकिन उनसे एक आवश्यक चेतावनी प्रणाली के रूप में – ये भी नज़र आता है कि कौन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क्यों, और इस बारे में क्या किया जा सकता है. हम देख रहे हैं कि वायरस इंसानों में कोई भेद नहीं करता, लेकिन उसका असर करता है – सार्वजनिक सेवाओं में गहरी कमज़ोरियों और ढाँचागत असमानताओं के कारण बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं. हमें सभी उपायों में इन मुद्दों का समुचित ध्यान रखना होगा. हम कुछ समुदायों पर ग़ैर-आनुपातिक प्रभाव देख रहे हैं, नफ़रत भरी भाषा का प्रसार बढ़ा है, कमज़ोर समूहों को निशाना बनाया जा रहा है, और सुरक्षा सख़्तियों के कारण स्वास्थ्य उपाय
Published 2020-04-24 · Watch on YouTube ↗
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